ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਆਈ ਐਚ ਸੀ ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈ ਐਚ ਸੀ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਸਿਨ ਅਖਤਰ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਬਦੁੱਲ ਕੁਦੁਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਜਿਦ ਗੋਂਦਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਕੇਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
