ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,22 ਸਤੰਬਰ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ,ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਲੜਾਈ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜਨ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਜਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਕੁੱਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ । ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ੀਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ,ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇ ਪਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਰੋਸ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਤਿਆਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
