ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਿਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ,ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨੀ ਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਗਾਟ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰਥਰ ਡੰਕਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਸਨ ।ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਸਵਦੇਸੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਐਨੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸੂਖਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਤਾ ਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਿੰਮਤੀ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਤਾਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਾਰੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਲੇਖ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਰੋਹ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਡੀਨੈਂਸਿਜ ਦੇ “ਵਕੀਲ” ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਔਰਡੀਨੈਂਸਿਜ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੋਸ਼ਿਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣੀ ਕਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਹਣੀ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋ ਜਾ ਮਰੋ ਦਾ ਬਿਖੜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬਾ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸਾਂਵੀ ਹੈ ਪਰ ਲੜੀ ਜਰੂਰ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24,25,26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਹਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਅਸਟਰੇਲੀਆ)
0061411218801
