ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ‘ਚ 7 ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਪਾਸ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 30 ਅਗਸਤ (ਜਮੀਲ ਜੌੜਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ । ਉਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸ.ਪੀ.ਓ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂਲਾਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਵ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਖਤ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਡਾ. ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ । ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਟਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਨੇਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ? ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਲਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਜਲਾਸ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋ ਸਕਣ । ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਡਾ. ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿਲ 2020 ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 3% ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 5% ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਕਰਾਰ 12,130 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ 2% ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ 0.5% ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਉਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 1.5% ਸ਼ਰਤ ਉਧਾਰ ਹੈ ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਲੋਲੀਪੋਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਹ ਚੋਣ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ।
