ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ‘ਚ ਪੁੱਜਾ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 29 ਅਗਸਤ (ਜਮੀਲ ਜੌੜਾ): ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਨਮਾਣ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਬਾਸਪੁਰਾ ਦਾ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਸਪੁਰਾ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ 2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਬਾਸਪੁਰਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਜਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਲਈ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਦ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਐਮ.ਏ.,ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ., ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪਦ ਲਈ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਨਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖੱਜ਼ਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਖੱਜ਼ਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਾਣਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਅਬਾਸਪੁਰਾ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੱਠ-ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਅਬਾਸਪੁਰਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਰਿਹਾ । ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੀ ਪਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਲਟਕਣ ।
