ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰੰਡਾ, 26 ਅਗਸਤ । ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਪਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝੁੰਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜੇ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਗਰਕਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਸੇਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੜ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਓਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ , ਡੀਜਲ-ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫਾਲਤੂ ਜਮੀਨਾਂ ਬੇਜਮੀਨੇ -ਥੁੜ ਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ , ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਲਮਕਾਰਾਂਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਿਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਨਾਂਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ।
