ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ 5 ਅਗਸਤ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਜਾਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥਬੰਦੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਇੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ 15 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬੈਨਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ: ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ2020 ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਥੁੜਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ । 27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੂਟਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਜਰ ਸਨ।
