ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰੰਡਾ, 26 ਜੁਲਾਈ । ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਜ 12 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਤਿਆਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 595 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ 18 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਢੋਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲੲਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰੋਨਾ ਹਊਏ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਧੜਾਧੜ ਕਰ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਨਰਮੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਾਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਧੜਾਧੜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਖੁਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧਨਾਡ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਲਕੇ 13 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੋਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ/ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
