ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਜੁਲਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੰਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣ 20 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੰਦੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੰਦੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਬਠਿੰਡਾ , ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਚਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਰੱਸਾ ਕਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨੋ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਅੰਤ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਫਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ – ਗੋਨਿਆਣਾ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਸਨ । ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੰਕਟ ਘੜੀ
ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਅੱਗੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵੋਟ ਪਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਦਲਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
