ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ10ਜੁਲਾਈ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਹਿਜੜਾ)
ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਤਾਕਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜੂਝ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਡੰਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਝੁਕਣਗੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਅਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਾਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਅਾ ਤੇਜ ਕਰਦਿਅਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾੳੁਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ , ਕੋੲਿਲਾ ਖਾਣਾਂ , ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਅਾਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ – 2020 ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ, ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਹਲੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਈਏ ੲਿਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ , ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
