ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਊਰੋ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਗ਼ਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨਗਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੱਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਦਰਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਓਵੇਂ ਖਡ਼੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰਵਾਨਗੀ ਅਰੰਭ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵਸਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ,9417466038, 9501593265

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ(ਜਮੀਲ ਜੌੜਾ) ਆਖਰ ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿੰਘੂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਮੂਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਬਾਈ ਬੂੰਦੂ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਪਰੰਤੂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਆਮਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਚਾਵਲ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ।

ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ; ਖਾਦ ਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਰਨਾਲਾ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਬੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਧਨੌਲਾ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।  ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨੌਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਫਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਧਨੌਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਧਨੌਲਾ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭੱਬਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਮਕ ਨਾ ਭੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਹੌਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ,ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹੌਰ,ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ,ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ,ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨਕੇ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਫਰਵਾਹੀ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਕਰਮਗੜ੍ਹ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।  ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸ਼ੀਜਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁਪਾਲ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ‘ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 336ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ‘ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਿਤੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂੰਨੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਕੱਕਾਜੀ’, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਨ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਤਾਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਟਰੱਕ (ਨੰਬਰ HR55N-2287) ਦੁਆਰਾ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ; ਦੋ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ, ਰੋਹਤਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੀਵਾ ਦਿਆਲੂਵਾਲਾ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਓਸੀਆਈ (ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ “ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਦੁਆਰਾ “ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ” ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟੀਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਹਾਲੀਆ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਮਿਤ ਜੈਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਾਊਂਟਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੈ, ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਚਿਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 147, 323, 324, 336 ਅਤੇ 302 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਸਖਤ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਲੀਆ ਤੋਂ ਨਿਘਾਸਨ ਤੱਕ ਇੱਕ “ਖੇਤ ਖੇਤ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ” ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਘਾਸ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਵਿੱਚ, ਪਦਯਾਤਰਾਂਵਾਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਨੀਟਾ ਮਾਛੀਕੇ/ ਕੁਲਵੰਤ ਧਾਲੀਆਂ, ਫਰਿਜ਼ਨੋ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ)
ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ , ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਸਦਾ ਇੱਕ ਉੱਘਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ. ਗੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸ. ਗੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 5 ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 3.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ. ਗੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 3.60 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ. ਗੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 5 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 3.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ:

1. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਗੰਡੇਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ)
2. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ (ਦਰਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ)
3. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮੁਲਾਂਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਟੈਂਪੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ)
4. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ, ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜਰਾਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸਹਿਯੋਗ)
5. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਪਿੰਡ ਕਾਹਮਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜਰਾਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸਹਿਯੋਗ)
   ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ), ਸ. ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਲ ਨਾਭਾ), ਸ. ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ), ਅਤੇ ਪ੍ਰਿ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਥਾਪਤ 1 ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਦਿੱਲੀ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 315ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂੰਨੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਕੱਕਾਜੀ’, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡਿਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।   ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਵਿੰਡੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇੱਕ “ਦੁਰਘਟਨਾ” ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਦੀ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਭਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਗਈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਣ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਕਤਾਅੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਖਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।17 ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। 27 ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ  ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ: 1.ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ  2020. ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਨੁਸਾਰ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ  ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ”।2. ਕਿਸਾਨ ( ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ 2020. ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਕੇਵਲ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। 3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ  ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਉਪਾਰੀ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਣ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਨਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੱੁਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਕਿਰੀ  ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਧਾਰਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੱਭ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਿਉਪਾਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣ ਦਿੱਸੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਅਜਿਹੀ ਕੁੱਝ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥ ਹਨ ਕਿ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਕਾਰਣ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਲੰਕ ਹੈ।ਕਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡਰ ਨਿੱਕਲ ਗਏ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਣਾ ਸੀ।ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਕਲਚਰ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਨ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਮੀਂਦਾਰ, ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਹਿਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਜਦੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਨ ਦਾਤਾ।  ਬਾਕੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਵੀ ੱਿੲਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ  ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਰੁੱਖ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਚ-ਮੁਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕਤਾ, ਵਿਿਗਆਨਕ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾੳਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ।  

Jagdish Rai

Mobile No: 9855722733

Email: jagdishrai59@yahoo.com

ਦਿੱਲੀ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 300ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਜ 300 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।  ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤੀਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਲਕਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ “ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ” ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਡ’ ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ’ ਤੇ ਖੇਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ, ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 24, 25 ਅਤੇ 26 ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੂਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੇਐੱਫਸੀ ਮੌਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਲਗਾਤਰ ਜਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰਜੀਵਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੱਲੇਵਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਧਰਮਹੇਡ਼ੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਲਸੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਲਸੀਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾਡ਼ਾ, ਬਿਕਰਮ ਬਾਰੇ ਕੇ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਰੀਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਲਮਾਜਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡਡਿਆਲਾ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੰਬੋਈ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ|

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਕੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਾਂਗੀਆਂ: ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਘਰਾਚੋਂ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾਝਾੜ ਬਲਾਕ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਟੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਕੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਾਂਗੀਆਂ।  ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ-ਭੈਣਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।   ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ, ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਕਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਆਲੋਅਰਖ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਰਦਾਂ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ – ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨੇ 347ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫਰਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਖੇਤੀ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਦ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਾਂ ਲੈਣ,ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਫਰਦਾਂ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋਣ, ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਏਕੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 108 ਥਾਵਾਂ- ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ‘ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।