ਗਲਾਸਗੋ / ਲੰਡਨ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ) ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ 191 ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੌਨ ਲੁਈਸ ਅਤੇ ਦਿ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਚ ਐਮ ਆਰ ਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਤੋਂ 34,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੈਂਟ ਏ ਕਾਰ, ਦਿ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਓਲਡਹੈਮ ਅਥਲੈਟਿਕ, ਕ੍ਰੇਵੇ, ਚਾਰਲਟਨ ਅਥਲੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਰਟਸਮਾਊਥ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਵਰੇਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ  ਗਲਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਲ ਸਕੁਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।