ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15946 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ 20100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 2900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਪੈਨਸਪ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ, ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 135 ਕਰੋੜ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 36 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਨਾ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।