ਗਲਾਸਗੋ/ ਲੰਡਨ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ)

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਚੀ ਹਫੜਾ -ਦਫੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ -ਦਫੜੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐੱਚ ਜੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 300 ਈਂਧਨ ਚਾਲਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਤੁਰੰਤ’ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੂਡ ਢੁਆਈ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ 4,700 ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 5,500 ਪੋਲਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ , ਸੈਲਫਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਲਟਰੀ ਕਾਮੇ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਤੋਂ 90% ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ -ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ 5,500 ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਰਿਟੇਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮੈਡਰਸਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,000 ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੱਚੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਅ’ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਪਾਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ੈਪਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਕਵਾਸੀ ਕਵਾਰਟੇਂਗ ਦੁਆਰਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।