ਦਿੱਲੀ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 299ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਉਣੀ 2021 ਲਈ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਡੀ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗਲਤ ਲਾਗਤ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਸੀ 2 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ-ਫਿਕਸਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਸੀ 2 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਖੁਦ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਏ-2 ਜਾਂ ਸੀ-2 ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤਿ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ 2+50% ਉੱਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।  ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਆਰ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਸਪਾਂਸਰਡ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਭਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਈਰੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ. ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਕਿਸਾਨ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ’ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ 

ਕਿਸਾਨ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ, 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ

ਦਿੱਲੀ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 295ਵੇਂ ਦਿਨ, 27 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੰਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਲਈ ਸਮਾਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਥੀਮ “ਮੋਦੀ ਕਰੇਗਾ ਮੰਡੀ ਬੰਦ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ’। ਇਹ ਬੰਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੁਰਥਲ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।  
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ’ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਕਠੋਰ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ -ਰੋਟੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 24 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ “ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ” ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ, ਐੱਮਡੀਐੱਮ, ਐਨਸੀਐਲਪੀ, ਐਸਐਸਏ, ਐਨਐਚਐਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮੁੱਢਲੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ’ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ੍ਹ “ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ” ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੰਦੂਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੈਟਰੀ ਸੰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਧੂਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਮੂਲਰ ਪਹੁੰਚੀ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੈ.
22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ “ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਤਾ” ਪੇਰੀਆਰ ਈਵੀ ਰਾਮਾਸਾਮੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੈ-ਸਤਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦਾ ਸਫਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਐੱਚਐੱਸ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੋ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨਦਾਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼’ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਨੋਂ ਚੱਲ ਵੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖ਼ੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਪਥਰਾਲਾ(ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ/ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਊਰੋ) ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਥਰਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ – ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ ਵਲੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨ ਪਥਰਾਲਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ ਇਕਾਈ ਪਥਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੂਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੇਐੱਫਸੀ ਮੌਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਲਗਾਤਰ ਜਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰਜੀਵਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੱਲੇਵਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਧਰਮਹੇਡ਼ੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਲਸੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਲਸੀਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾਡ਼ਾ, ਬਿਕਰਮ ਬਾਰੇ ਕੇ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਰੀਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਲਮਾਜਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡਡਿਆਲਾ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੰਬੋਈ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ|

ਚੰਡੀਗੜ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ) ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ, ਡੂੰਘੇ-ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਏਕਤਾ, ਦਿ੍ਰੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਭੰਨੀ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਉ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਰਦਾਂ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ – ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨੇ 347ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫਰਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਖੇਤੀ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਦ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਾਂ ਲੈਣ,ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਫਰਦਾਂ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋਣ, ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਏਕੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 108 ਥਾਵਾਂ- ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ‘ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ: ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ 

ਦਿੱਲੀ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ-ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਟੀਕਰੀ-ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਈ ਮਹਾਂ-ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।  ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਜਲਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫਰਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਖੇਤੀ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਦ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਾਂ ਲੈਣ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਫਰਦਾਂ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋਣ, ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਪੁਰ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਜ਼ਫਰ ਨਗਰ ਤੋ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਖਾੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਲਾਂ, ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਅੱਜ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਜਾਰੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਖੇ ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਭਣਗੇ ਨਹੀਂ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ, ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਵਜਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 302 ਅਧੀਨ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ/ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ/ਫਰਦਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ ਅਤੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਦਿੱਲੀ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾੜੂਨੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਕੱਕਾਜੀ’, ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ 28 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਐੱਮ ਖੱਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਕੀਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਏਆਈਐਲਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇਗੀ। ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ, ਜੋ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹਰਿਆਣਾ ਖੱਟਰ-ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਘਰੌਂਡਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਸਟਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ”। ਐਸਕੇਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਝੱਜਰ, ਸਿਰਸਾ, ਸੋਨੀਪਤ, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 120 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 300 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਬਸਤਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, 700 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 91 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 6 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 400 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ, 450 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ, 260 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ’ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੱਲ੍ਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਕ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੇਖੀ ਗਈI ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਾਪਾ ਦੇ ਰਤੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂੰਨੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਕੱਕਾ ਜੀ’, ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਸੂਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਭੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਟਿਕੈਤ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲਯਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹਨ। ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। 
ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 31905.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ INR 21937.95 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਲਗਭਗ 10000 ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ (ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ) ਬਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2018 ਵਿੱਚ 21.66 ਲੱਖ, 2019 ਵਿੱਚ 20.05 ਲੱਖ, 2020 ਵਿੱਚ 16.79 ਲੱਖ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12.31 ਲੱਖ ਸੀ (4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 57% ਘੱਟ)। ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 2018 ਸਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਸਾਉਣੀ ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 28 ਫਸਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 2018 ਵਿੱਚ 57 ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 45 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਉਣੀ 2018 ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ 2.78 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਉਣੀ 2021 ਵਿੱਚ 1.71 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਫਲ ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ! 26 ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1500 ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਖੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ ਹੋਣ. ਸਾਵਣ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ‘ਪਵਿੱਤਰਤਾ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਗਟ ਖਾਪ ਦੇ 75 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।