ਸੰਗਰੂਰ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੈੰਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਧੂਰੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਰਕ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।   ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1952 ਅਤੇ 1972 ਦੋ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਤੋ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮੀਨ ਹੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਨਾਂਢ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 17 ਏਕੜ ਦੇ ਲੈੰਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਜਮੀਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਲਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮੀਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਦਾੱਬੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਾੱਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੇੜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜੇ ਚੁਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈੱਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਇਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ‘ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਿਓਲ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਜਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਏਕੜ ਦਾ ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। 
ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕੌਰ ਤੋਲੇਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘਰਾਚੋੰ, ਭਜਨ ਕੌਰ, ਕਿਰਨਾ ਕੌਰ ਤੋਲੇਵਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛਾਹੜ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਹੇੜੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਸੰਗਰੂਰ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਕਾਈ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸੁਨਾਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।‌  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਬਖ਼ਸ਼ੀਵਾਲਾ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ (ਹਰੇ-ਚਾਰੇ) ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਮੂਹ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰਗ਼ਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਗਰੂਰ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 20 ਅਗਸਤ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਗਮ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।